ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਦੂਜੀ, ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਬਦਲਾਅ` ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ` ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ‘ਸੱਤਾ` ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਦੂਜੀ, ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਖਨਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 118 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ`, ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ`, ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ`, ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ`, ‘ਸਮਗਰਾ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ’ ਕੀ ਹਨ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ` ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਭ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ।
ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਇਹ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 23900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 7780 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 450 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ‘ਲਾਣੇਦਾਰ` ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ; ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ` ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 47.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੱਤਾ` ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ‘ਬਦਲਾਅ` ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ‘ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ` ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ` ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਂਡ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ।