ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ| ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 1260 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ| 1996 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ| ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ|
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ| ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕੇਵਲ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਈ.) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਸਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 43% ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਰਾਗੀ ਦਾ 2001 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗਿਣਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4020 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ਦਾ 1900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਕਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ’ਤੇ 306 ਰੁਪਏ, ਰਾਗੀ ’ਤੇ 451 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ| ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2017-18 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ| ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ| ਉਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ 50% ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 500% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ|’
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰ, ਘਰਾਂ, ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50% ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਤੂਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਏਸ ਲਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ|
ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੇਅਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ|
2023 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 68 ਸਾਲ
3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ| ਡਾ. ਭਾਈ ਸੋਧ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਆਦਿ| ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੌਂ ਬਰ ਨੌਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਰਕੱਢ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਸਹਿ ਕਰਮੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ| ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਾ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਦਮੀ ਜੀਉੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ|
ਅੰਤਿਕਾ
—ਸਰਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸਪਾਲ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ’ਚੋਂ—
ਘੱਗਾ ਘੋਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ| ਫਿਰਦੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ
ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸ ਕਵੀ ਜੋ ਬਣੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਹਾਸ਼ਮ, ਪੀਲੂ, ਬਾਹੂ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਅਖਰਾਂ ਹਾਰ ਪਰੋਏ
ਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਹੈਦਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ।