ਉਪਰੋਥਲੀ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਝਾੜਝੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 30 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਢਿੰਬਰੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਾ ਪੇਚਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੁਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।