ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ (ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ) ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 11 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਉਥੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 5.8 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2024-25 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦ ਤੇ ਈਂਧਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਖਰਚ 11 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.8 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ 5.9 ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਸੌਵਰਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ` ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।