ਮਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ` ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ` ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ (13 ਆਪ ਅਤੇ 7 ਕਾਂਗਰਸ) ਕੋਲ 20 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 14 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈ।
ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਮਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ` ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਆਪ` ਦੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ` ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।