ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ `ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲ਼ਾਫ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ, ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ` ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਖਤੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਐਨੇ ਭੜਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜਾ ਕੇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟਦੁੱਨੇ ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਲਈ ਭਾਨਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਅਲੋਚਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ` ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਰਨਾ, ਰੈਲੀ, ਅੰਦੋਲਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੇਨੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਭਾਵ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ‘ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ` ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਚੋਲੇ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਲਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੁੱਝ ਚਿਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦਾ ਬਦਲ ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ।