ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਸਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਰਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਰਹੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੇ 93 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।