ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ` ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1957 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 1 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਕੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।”