ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 19-20 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘,’ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023‘ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੀਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022‘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ: ਆਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਣਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਣਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।‘
ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ: ਰਾਜਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।