ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਧਰਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਵਿਜੈਵਾੜਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ (ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ) ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਜਗਤਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਣ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਰੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦੈ ਅੰਦੋਲਨ: ਟਿਕੈਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਜੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।