ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫਸੋੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਜਥੇਦਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।