ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਲਾਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ` ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਆਈ.ਕਿਊ. ਏਅਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ (ਪਟਾਕਿਆਂ) ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਬੇਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1840 ਨਵੇਂ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 1300 ਬੇਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ 500 ਬੇਲਰ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਕ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ `ਚ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।