ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ` ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਨੁਵਾਦ (ਲਿਬਰਟੇ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਫਿਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 45ਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਲੇਖ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2023 ਦੇ ‘ਯੂਰਪੀ ਲੇਖ ਪੁਰਸਕਾਰ` ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਰਲਸ ਵੇਈਲੌਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਹੈ; ਲਿਖਣ ਲਈ; ਅਜਿਹੀ ਲੇਖਣੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ) ਨੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਚ ਪਤਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ)। ਇੱਥੇ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ) ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਏਨੀ ਆਮ, ਏਨੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ, ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ 2024 ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੀਮਾਬੰਦੀ’ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ਲਬਾਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਣੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਇਨਿਆਂ `ਚ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਹੁਣ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਨ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੇਖਣੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਬਣਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਂਞ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਗੌਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਜ਼` ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ 1997 ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਅਫ਼ਗਾਨ-ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜੇਤੂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।
‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ` ਅਤੇ ‘ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ` ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1998 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟ। ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਇੰਤਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਲਈ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ `ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਦੀ ਪਰੀ-ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ‘ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅੰਤ` ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਸਾਲਿਆਂ, ‘ਆਊਟਲੁਕ` ਅਤੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ` ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਕਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ` ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਡੈਮਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਉਜਾੜੇ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਣਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ- ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲਪ ਤੇ ਗੈਰ-ਗਲਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ `ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ), ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਖ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ- ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੇਖਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੇਖਣੀ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖਣੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, “ਬਈ, ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ: “ਪਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡੈਮਾਂ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ `ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ?” (ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਿਆ) ਮੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿਚ, ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਠਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ `ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ `ਚ ਸਨ, ਉਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਇਨਿਆਂ `ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਗਾ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਛਾਪੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ `ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ `ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਅੱਸਚਨ` ਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ `ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ` ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਡਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ `ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ `ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ `ਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ` ਅਤੇ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼` ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਓ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਅੱਸਚਨ` ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ-1 ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 59 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ (ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ) ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗਵਾਹੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪਠਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਸ ਜੀਅ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿਚ 19 ਸਾਲਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ-ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2002 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ’। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2014 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ` ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ‘ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ- ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ- ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ‘ਬਦਲਾ’ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ’ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 `ਚ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ `ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 137 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨੌਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 30% ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 23% ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 30% ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ (ਜੌੜੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ) ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਕਸਫੈਮ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ; ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ, 67 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ `ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ `ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ` `ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ` ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਲਾਭਕਾਰੀ’ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 470 ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਏਅਰਬੱਸ` ‘ਚ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਏਰੋ-ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਾਸ਼ ਹੀ ਸੀਮਾ ਹੈ।” (ਚੱਲਦਾ)