ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਮੁੜ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਬਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਉਧਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾੜੀ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ `ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ `ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਘਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।