ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ` ਜਾਂ ‘ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ` ਵਰਗੇ ਮਨਘੜਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ `ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ `ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਟੀਆਪਣ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਨੇਵਿਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਨੈਤਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ – ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ – ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਓ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ `ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ `ਚ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਰਮਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ `ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ `ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੇਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ