ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ (76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ) ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 143 ਵਿਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ (61.5 ਫੀਸਦੀ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।