ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ।
ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 47106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ 47106 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 27,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 10,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ 1148 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 2556 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 1008 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 1750 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ` (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 78.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 55,982 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਰਾਜਪਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਵੱਲ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2022- 2023 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਇਹ 15,542 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 18,128 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਇਜ਼ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6,157 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 8,437 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿਚ 2,359 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,674 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।