ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1931 ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ` ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 17 ਦਸੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਸਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਦੋ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ‘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 120 ਅਤੇ 109 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।