ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 2024 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 29 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਪੋਲੀਟਿਕੋ‘ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰੌਇਵੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਜ ਨੂੰ 29 ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ 38 ਸਾਲਾ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ।
75 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਐਕਸਿਓਸ` ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ, ਆਬਕਾਰੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਿਊਰੋ, ਪਰਮਾਣੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, (ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ) ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।