ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਬੰਧਨ ‘ਇੰਡੀਆ` ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗੱਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਆ` ਦੀ ਮੁੰਬਈ `ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ` ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 2024 ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 2024 ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਏਕਾ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 7 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਆਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ‘ਰਵਾਇਤੀ` ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਵੰਡਣਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ` ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਰਗੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਧਰ, ‘ਇੰਡੀਆ` ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।