ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ੀਆ ਬਿੱਲ) ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਮ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ-1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ-1898 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ-1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ-2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ੀਆ ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ `ਚ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ (124-ਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 124-ਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਧੀ` ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੀ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਰਾਸਤ` ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 124-ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1862 `ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ 1870 ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 1898 `ਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 `ਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟੇਕ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ।
1951 `ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਕੇਸ `ਚ 124-ਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (1962) `ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ `ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੇ ‘ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ` ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੂਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ `ਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।` ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ` ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿਰਫ਼ 124-ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ; ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਬਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ `ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ` ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਹੁਣ 356 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ; ਪਹਿਲਾਂ 511 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ; 175 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਵਿਚ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ; 160 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, 9 ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ੀਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 170 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 167 ਸਨ; 23 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39ਏ’ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹੈ` ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸੰਖੇਪ `ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੋਝ` ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਭਗਵੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਅਣਚਾਹੇ` ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 150 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ` ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਭੰਨਤੋੜੂ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ` ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਐਨਾ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ` ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਐਨੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ` ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਥਾਣਿਆਂ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ `ਚ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਕਹੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ` ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 `ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਐਨੀ ਮੋਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਨਸਾਰ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ `ਚ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ) ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਰੈਟਿਨਾ ਸਕੈਨ, ਲਿਖਾਈ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਸੈਂਪਲ ਆਦਿ) ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 77% ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ `ਚ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੁਧਾਰ` ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ` ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਲ ਆਲਮ `ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਚਿਆ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ` ਅਰਥਾਤ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ` ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ `ਚ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਭਗਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ`, ‘ਨੀਮ-ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ`, ਜਾਤ-ਨਸਲ-ਲਿੰਗ-ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ‘ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕਤਲ` ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ` ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।