ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸੁਨਾਮ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਆਜ਼ਾਦ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ (ਸੰਘਾ ਗਰੁੱਪ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਹਿਰਾਮਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ-ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਏਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਇਕ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ 70000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰੇ ਜੀਅ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।