ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਲਡਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਾਹਵਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਤੱਥ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 92 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ।