ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਰਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਦ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਨ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 1285 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ `ਚ 1022 ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।