ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ
“ਇਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 21 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ 550 ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
3 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾ ਅਮਨ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਟਰਾਈਬਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ‘ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ` ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ `ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ `ਤੇ ਵਾਰ ਸੀ। ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਰੁਲ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ` ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ` ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 15 ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ`, ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ` ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਭੌਇੰ-ਟੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਕਸਦ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੁਕੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ (ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ) ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ` ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਕੀ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ। ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਨਫ਼ਰਤੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅੱਗ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।