ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 51 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਨੇਮੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਥੇ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਸਿਰਸਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਹੂਣੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਹੂਣੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।