ਪਲੀਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ.) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ (ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਜ) ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਾ, ਨਿੱਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਥੈਲੀਅਮ, ਲੈੱਡ (ਸੀਸਾ), ਲੋਹਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਮੈਗਨੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ-ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੀਓਜੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਖੋਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ‘ਜੀ.ਐੱਸ.ਆਈ` ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ` ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15,384 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।