ਐਤਕੀਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇਇਸ ਕਟੌਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ 5.31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ 5.31 ਰੁਪਏ, ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ 10.62 ਰੁਪਏ, ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ 15.93 ਰੁਪਏ, ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ 21.25 ਰੁਪਏ, ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ 26.56 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਐਤਕੀਂ 2125 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 15 ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26.56 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਦਰੰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇਦਸ ਤੋਂ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਦਰੰਗ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5.31 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਉਪਰੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਦਰੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 37.18 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੇਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 14.57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਨ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਜਾਣਗੇ।