ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਸਾਲ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰੀ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੁ਼ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਸਵਿਤਰੀ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਆਜਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਦਮ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਬਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। 1991-2014 ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰੂ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ ਸਦਕਾ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਂੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਰੱਖਣ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ 900% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਰਨ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਘਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ ਹੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ, ਸਟਾਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਅਣਕਿਆਸੇ’’ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰੁਸਤੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਗੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਜੋੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਪਾਸੜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।