‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ-ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਅੜਨ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਫਲ ਗਿਆ ਦਿਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 154 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 450 ਦੇਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਨੀਦੇਰਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਖ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।