ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਣਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ` ਟਵੀਟ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੇਤੀ `ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਿਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ `ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ` ਵਿਚਲੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਵਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।