ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਮਘ ਪਈ ਹੈ; ਦੂਜੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੀਜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਦੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਉ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਉ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਲਊ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ-ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਧਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।