ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਂਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ
ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 40 ਰੋਜ਼ਾ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।