ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 177 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਬੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਵਾਦ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।