ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ
ਫੋਨ: +91-81465-06583
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਢਾਂਚੇ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ `ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ, ਅਰਥਾਤ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ), ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ (ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ)। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ` ਦਾ ਨਿਹੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ` ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ` ਅਤੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ` ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ‘ਪੰਚਜਨਯਾ` ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਮੀ ਲਾਰਡ ਕਾ, ਮੀ ਲਾਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਮੀ ਲਾਰਡ ਕੇ ਲੀਏ` ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 33 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ (ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 1973 ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਨ. ਰੇਅ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1977 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਮੀਦਉਲ੍ਹਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ-1982: ਸੰਨ 1982 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 124 ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ-1993: ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ` ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 1982 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 124 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ।
ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ-1998: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 124, 217 ਅਤੇ 222 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਸਨ! ਇਸ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ (ਨਿਯੁਕਤੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2014 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਸਨ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ‘ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ`। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੋ ਨਾਮਵਰ-ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ` ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ` ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ` ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੌਥਾ ਕੇਸ` ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 1993 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ-2014 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (99ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ 4-1 ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਦਖਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਰਬਉਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।` ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, 13 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਨ 1973 ਦੇ ‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੇਸ` ਵਿਚ 7-6 ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 368 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇੜਕਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ., ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਗੱਲ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਭ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜੇਲੀ੍ਹਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ‘ਕੱਬਾ` ਜੱਜ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘ਸਾਹਿਬਾਂ` ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ` ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਉਪਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਤਿਮ ਟੇਕ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।