ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਪ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੈਰਾਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਰਸਮ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੈਰਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਲੋਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਵਕਤੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1996 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ਼ੋਂ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 1997 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ `ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਖੈਰਾਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਦਾ ਰਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰੇਤੇ, ਬਜਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਦ-ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਤਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੈਰਾਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਬਸਿਡੀ 24,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ-ਕਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਆਦਿ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਅੱੈਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਈ ਦੀ ਰਕਮ 2011-12 ਵਿਚ 8,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 32,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ 32,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਦਾਰ ਵਿਚੋਂ 32,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 `ਚ ਇਹ 36,512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਖੈਰਾਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 2022-23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 28,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2008-09 ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ-ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2012-13 ਵਿਚ 7.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 4.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ (ਭਾਵ 2.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ)। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ 16,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ 1992-2012 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 17ਵੇਂ ਅਤੇ 2013-14 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 18ਵੇਂ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ 1995-96 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ 2011-12 ਅਤੇ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ 11ਵੇਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 26,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਲ਼ਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਆਰਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ-ਠੱਕਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲੀਆ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਹਿਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 95378 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ 51890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (54%) ਜੁਟਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮਨਫੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆਂ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 81458 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1980-1995 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਗਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ, ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।