ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2872 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ` ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 9.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਿਰ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 9612.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11967.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 2355.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।