ਮਾਨਵ
ਫੋਨ: +91-98888-08188
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ, ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜ ਭੂਮੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਧਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45% ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 66% ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ` ਦਾ ਅੰਤ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ` ਦੀ ਲਹਿਰ, ‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ`, ‘ਗੁਲਾਬੀ ਲਹਿਰ`, ‘ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ` ਆਦਿ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ` ਲਹਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ?
‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ` ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਕੁਆਡੋਰ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਉਰੂਗੁਏ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਨ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਸਤਾ ਵੱਢਣ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਲਹਿਰ` ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਟਿੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਇਸ ‘ਬਦਲਵੀਂ` ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ `ਤੇ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਿੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੀ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਦਲਾਂ` ਦੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2000ਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ; ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਸੋਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਕੌਫੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਦਲ` ਕਾਇਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਕੁਆਡੋਰ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਪੇਰੂ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਫ਼ਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ‘ਬਦਲ` ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਣਾ-ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਣਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਦਿਓਕਾਰੀ ਖਣਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ` ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ `ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਣਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਾਫ਼ਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ `ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2007-08 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਮ ਮੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਣਸ ਬਰਾਮਦਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਡਿੱਗਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ` ਦੇ ਪੂਰੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦੇ ਸਦਰ ਰਾਫੇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਲਖੂਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ। 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਸ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਪਨਿਸ ਅਤੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਯਾਸੂਨੀ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੜਕੀ ਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੋਂ 2019 ਵਿਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਰਾਲੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਤੀਸਰਾ, 1990ਵਿਆਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ` ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁਹਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਸਭ ਲੋਕਾਂ` ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ‘ਤੀਜੇ ਬਦਲ` ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਸਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2000ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ` ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਪੂਰੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ` ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ ਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਮੋਰਾਲੇਸ ਜਿਹੇ ਵਧੇਰੇ ਰੈਡੀਕਲ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੂਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੀ ਕਿਰਚਨਰ ਤੱਕ ‘ਨਰਮਪੰਥੀ` ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲ
ਪੂਰੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ` ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ` ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਰਾਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੁਰ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਪੇਰੂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਵ-ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ, ਮੋਰਾਲੇਸ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ) ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਪਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਮਾਡਲ` ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ` ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 2010ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਬੁਨਿਆਦ `ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ‘ਮਾਡਲ` ਖਿੰਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ`, ‘ਗੁਲਾਬੀ ਲਹਿਰ`, ‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ` ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਦ-ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।