ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ/ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁੱਦੋਵਾਲ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ`, ‘ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ`, ‘ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈੱਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ` ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਮਸਰੂਫ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈੱਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ, ਇਹ ਪੈੱਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਉਪਰੰਤ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਖੁਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ‘ਖੇਤੀ ਖਸਮਾ ਸੇਤੀ` ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ/ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ` ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਜਾਇਦਾਦ` ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ ਮਾਇਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢਾਂ/ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿਰਵੇਂ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਏਗੀ।