ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਡੇਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਡੇਸਮੇਟਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ’ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ’ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਰਕੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਡਿਸਮੇਟਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ? 17 ਅਤੇ 18 ਮਈ 2013 ਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਕੋਬਰਾ (ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੂਲੂਟ ਐਕਸ਼ਨ) ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਏਡਿਸਮੇਟਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ‘ਬੀਜ ਪਾਂਡੁਮ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ‘ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕੋਬਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਬਰਾ ਦਸਤੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਬਰਾ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੋਬਰਾ ਦਸਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ, ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਇਆ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਉਦੋਂ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਬੀਜਾਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾਰਾਮ ਟੋਡਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ‘ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੂਚੀ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 108 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 44 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਗੋਲੀਆਂ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ 2019 ‘ਚ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਡੇਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਛਾਣਬੀਣ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ! ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ’? ਅਗਰਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਬਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੁਣ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਨਪਸੰਦ ਰੋਸ਼ਨ-ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।