ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਨਦਵ ਲੈਪਿਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ 53ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਪਿਡ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਕਾਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕੋਬੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਲੈਪਿਡ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਓਰ ਗਿਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਪਿਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਪਿਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1990ਵਿਆਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਪਿਡ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉੱਘਾ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਪਿਡ ਦੇ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੈਪਿਡ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਫਿਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਲੈਪਿਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਜ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਘੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਲੈਪਿਡ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਪਿਡ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਊੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।