ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ`

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਰੂ` ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ` ਕਹਿ ਕੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ` ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਗ ਲੀਗ ਦੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਬੇਗਾਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ’ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸੀ। ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਨਾ ਰਾਜ ਨਰੈਣ ਬਾਸੂ (1826-1899) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਬਾ ਗੋਪਾਲ ਮਿਤਰਾ (1840-1894) ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ 1923 ‘ਚ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੂਤਵ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਬੀ.ਐੱਸ. ਮੂੰਜੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਐੱਮ.ਆਰ. ਜੈਅਕਰ, ਐੱਨ.ਸੀ. ਕੇਲਕਰ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿਰਕੱਢ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਗਦਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਦਿ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਰਗੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ: ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਖਾਸਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।’ ਕਿਤਾਬ ਉੱਘੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ-ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੋਮਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1883 ‘ਚ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੋਮਾਨੀ 1913 ‘ਚ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਲੀਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1914 ‘ਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਨੋਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1947 ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲੀਗੀਆਂ) ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ।”
ਦਰਅਸਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਇਕਪੂਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਫਾਰ ਖਾਂ, ਐੱਮ.ਏ. ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਚੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਸਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 28.5% ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਹੀ 1946 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਟੱਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੀ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। 1940ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਮਾਇਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਕਾਂਡ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਸੁਮਰੋ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਿਫਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਕ ਸਾਂਭਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। 27 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 1940 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 1400 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿੱਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ 1943 ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ‘ਚ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਤਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਰਵੱਈਆ (ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ) ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਸੀ; ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਲੀਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੀਜਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ (ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਣਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਮਸੁਲ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਮ ਵਿਚ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਤਨਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2003 ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਰਕਰ ਖੁਦ ਦੋ ਕੌਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਉਮਰ ਇਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1942 ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਖੇਮੇ ਲਈ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।