ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈੱਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1970` ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਂਤੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਉਭਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰ, ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇਗ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।