ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਨਜਿੱਠਿਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ;
ਹਾਂ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇਮ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਪਰਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ, ਮੁੜ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ (ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ) ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ, ਜਨਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਅੰਬੁਰੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਠਾਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਲਈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕ-ਅਵਾਜ਼ ਗੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।