ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਣਮਿਥੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।“ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।“ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇਮ 2016 ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਸੀਚੇਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ: ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 1974 ਦੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।