ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ਿਦ’ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਤਹਿਤ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਰਾਂ ਮੁੱੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।