ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਢਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਕਾਬੂ’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਉਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।