ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ‘ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਾਈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13326 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।