ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀæਆਈæਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 9æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏæਆਈæਜੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 25 ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 207 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮæਐਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇæਪੀæਐਸ ਗਿੱਲ, ਆਈæਏæਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀæਕੇæਐਨæ ਛਿੱਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।