ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਕਤ ਨੌਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ 75 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।